आगरा नगर निगम को अपने कामकाज करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता : सिविल सोसायिटी ऑफ़ आगरा

एम जी न्यूज़ नेटवर्क : आगरा : सिविल सोसायिटी ऑफ़ आगरा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को बताया कि नगर निगम आगरा में कामकाज सही प्रकार से नहीं चल रहा है। सफाई और सड़कों व गलियों के प्रबंधन को लेकर तो अक्सर चर्चा होती ही रहती है,लेकिन अब निगम के सम्पत्ति विभाग के कामकाज की शैली से भी आम शहरवासी बेहद परेशान है। संपत्तियों का निगम रजिस्टर में नामांतरण जैसे सामान्य कार्य करवाने तक को लेकर समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। अविवेकी परिश्रम और अनुचित मांगें रखकर उत्पीड़न करते हैं और जानबूझकर सर्विस डिलिवरी गैप को बड़ा करते हैं ।

सिविल सोसायिटी के सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि अभिनय अपनी स्वर्गवासी मां  के नाम दर्ज़  मकान अपने नाम करवाना चाहते थे। उनके पास मां के द्वारा की गयी वसीयत भी थी। लेकिन नगर निगम एक्ट और उप्र जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत इस अनिवार्य औपचारिकता को करवाने में  जिन दुश्वारियों का सामना करना पडा वे अपने आप में निगम के कामकाज की स्थिति का आकलन करने के लिये पर्याप्त हैं। 

नामांतरण संबंधित नगर निगम की अविवेकी, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के चलते अधिवक्ता श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी नें 25 अगस्त 2023 को नगर आयुक्त, नगर निगम को 166 आई पी सी का नोटिस दिया जिसका नगर आयुक्त, नगर निगम ने जवाब नहीं दिया। इससे क्षुब्ध होकर और अंतिम प्रयास के रूप में अपनाकर ‘166 आई पी सी’  के तहत अधिवक्ता श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी  द्वारा 03 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। नगर आयुक्त नगर निगम आगरा के विरूद्ध दायर इस वाद में वादी के अधिवक्ता श्री डी के त्रिपाठी ने नगर निगम अधिनियम के तहत सभी औपचारिकताएं पूरी किये जाने के बावजूद प्रकरण को लंबित बनाये रखने पर गंभीर एतराज जता इसे भ्रष्टाचार संबंधित मामला बताया गया था।

नगर निगम की कार्यप्रणाली में है बेहद बदलाव की जरूरत :

सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने कहा कि मामला एक या दो प्रकरणों का ही नहीं अपितु उन तमाम शहरवासियों के हक और हित से संबंधित है जिनके साधारण से साधारण कार्य नगर निगम की कार्यप्रणाली के कारण नहीं हो पा रहे हैं। निगम की इस शिथिल और भ्रष्टाचार करने वालों के अनुकूल इस व्यवस्था में बेहद बदलाव की जरूरत है।अपने आप में विचारणीय है कि आनलाइन औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद लोगों के काम नहीं होते। 

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर भी कर देते हैं शिकायत का फर्जी निस्तारण :

जन शिकायतों का सही एवं निश्चित समय सीमा में निस्तारण उत्तर -प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है लेकिन नगर निगम आगरा से सम्बंधित आईजीआरएस के माध्यम से आने बाली शिकायतों का भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा फ़र्ज़ी निस्तारण किये जाने की शिकायत आये दिन मिलतीं हैं |

पब्लिक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग सुविधा हो

सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा है कि निगम की वेबसाइट पर अर्जियों और फाइलों की ट्रैकिंग की उपयुक्त व्यवस्था संभव करवायी जाये और सिटीजन चार्टर में निर्धारित अवधि से अधिक लटकने वाले प्रकरणों की जांच कर त्वरितता से निस्तारित करवाया जाये। उप्र जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का पालन सुनिश्चित हो ।

सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने मांग की है, कि आगरा नगर निगम में न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति शासन के माध्यम से की जाए जो कि निगम में व्याप्त अनियमितताओं के कारण जनित विवादों पर तेजी के साथ सुनवाई और निस्तारण संभव हो।