सपा ने राज्यसभा में हाईकोर्ट बेंच और विधान परिषद में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की |

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एम जी  न्यूज़ नेटवर्क :  अठारहवीं लोक सभा के चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी सदन में जनहित के मुद्दों को उठती नजर आ रही है | आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के बरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बर्षों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाकर आगरा के अधिवक्ताओं में फिर से आशा की लहर जाग्रत कर दी है |

उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि ब्रिटिश काल में वर्ष 1866 से 1868 तक नार्थ वेस्ट प्रोविंस के अंतर्गत आने बाले आगरा में हाई कोर्ट था किन्तु बाद में उसे इलाहाबाद (अब प्रयागराज) स्थानांतरित कर दिया गया | वर्ष 1956 में ऑल इंडिया हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की बैठक हुई जिसमे आगरा में पुनः हाई कोर्ट स्थापित करने की मांग उठाई गई | उत्तर-प्रदेश के सामान अन्य प्रांतों में भी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किये जाने की मांग पर भारत सरकार ने जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था |

1978 में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमे हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए आगरा को सबसे उत्तम स्थान माना गया था |

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समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट में वादों का अत्यधिक दबाब है इसलिए यह आवश्यक है कि आगरा में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना हो |

जहाँ एकतरफ मंगलवार को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने आगरा के अधिवक्ताओं द्वारा कई वर्षों से की जा रही मांग को उठाया वहीँ दूसरी तरफ गुरूवार को उत्तर-प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के ही आशुतोष सिन्हा ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की |

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाये जाने की मांग को लेकर आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों को भत्ता दिए जाने का भी प्रस्ताब रखा |  आशुतोष सिन्हा ने कि नए पत्रकारों को 10 हजार रूपये प्रति महीने और 20 वर्ष तक कार्य कर चुके पत्रकारों को काम से काम 25 हजार रूपये प्रति महीने गुजारा भत्ता दिया जाये |

साथ ही उन्हें 20 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुबिधा भी दिए जाए उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार जोखिम लेकर कार्य करते हैं ऐसे में उनका एक करोड़ रूपये का जीवन बीमा कराया जाए और आवास -विकास और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से बिना लाभ-हानि के भवन व् प्लाट भी उपलब्ध कराएं जाएँ |

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